मध्य प्रदेश के ग्वालियर से चिकित्सा जगत को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक MBBS डॉक्टर पर खुद को त्वचा रोग विशेषज्ञ बताकर करीब सात साल तक एक बच्चे का इलाज करने का आरोप लगा है। जब लंबे समय तक इलाज के बावजूद बच्चे की परेशानी दूर नहीं हुई, तो उसके पिता ने डॉक्टर की शैक्षणिक योग्यता की जानकारी जुटाई। इसके लिए उन्होंने सूचना का अधिकार यानी RTI का सहारा लिया। जांच में डॉक्टर की डर्मेटोलॉजी विशेषज्ञता से जुड़े प्रमाण नहीं मिलने की बात सामने आई। इसके बाद मामला जिला उपभोक्ता आयोग पहुंचा, जहां डॉक्टर को 2 लाख 22 हजार रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया गया।
2018 में शुरू हुआ था बच्चे का इलाज
यह पूरा मामला ग्वालियर के घासमंडी इलाके का है। बच्चे के पिता मोनू राठौर के मुताबिक, साल 2018 में वह अपने बेटे को सिर पर बाल नहीं आने की समस्या के चलते डॉक्टर कुलदीप सक्सेना के पास लेकर गए थे।
डॉक्टर ने बच्चे का उपचार शुरू किया और परिवार को समय-समय पर दवाइयां दी जाती रहीं। पिता के अनुसार, करीब हर छह महीने में बच्चे को दवाइयां दी जाती थीं। इस तरह इलाज का सिलसिला लगभग सात साल तक यानी 2025 तक चलता रहा।
परिवार का आरोप है कि इतने लंबे समय तक उपचार कराने के बावजूद बच्चे की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। उनके मुताबिक, सिर पर नए बाल आने के बजाय पहले से मौजूद बाल भी झड़ने लगे। इसके बाद परिवार ने डॉक्टर की विशेषज्ञता और इलाज के तरीके पर सवाल उठाने शुरू कर दिए।
RTI से सामने आई डॉक्टर की डिग्री से जुड़ी जानकारी
काफी समय तक इलाज कराने के बाद भी राहत नहीं मिलने पर बच्चे के पिता ने डॉक्टर की शैक्षणिक योग्यता की जानकारी जुटाने का फैसला किया।
इसके लिए उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन किया। RTI से मिले जवाब के मुताबिक, डॉक्टर के पास MBBS की डिग्री थी, लेकिन डर्मेटोलॉजी यानी त्वचा रोग विशेषज्ञता में डिप्लोमा या विशेषज्ञ डिग्री का प्रमाण नहीं मिला।
मामले में यह भी आरोप लगाया गया कि डॉक्टर के क्लीनिक के बोर्ड और लेटरहेड पर ‘डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजी एंड वेनेरोलॉजी’ लिखा हुआ था।
इस जानकारी के सामने आने के बाद बच्चे के पिता ने डॉक्टर के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई।
इलाज के दौरान आंखों की रोशनी प्रभावित होने का भी आरोप
बच्चे के पिता ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उपचार के दौरान दी गई दवाइयों के बाद उनके बेटे की आंखों की रोशनी कमजोर हुई और उसे भेंगापन की समस्या भी हो गई।
हालांकि, उपभोक्ता आयोग के सामने ऐसा कोई निर्णायक वैज्ञानिक प्रमाण सामने नहीं आया, जिससे बच्चे की आंखों की समस्या और डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयों के बीच सीधा संबंध साबित हो सके।
इसलिए आंखों से जुड़ी परेशानी को फिलहाल परिवार का आरोप ही माना जाना चाहिए।
उपभोक्ता आयोग ने क्यों लगाया 2.22 लाख रुपये का हर्जाना?
मामले की सुनवाई जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में हुई। इस पीठ में अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शर्मा और सदस्य रेवती रमण मिश्रा शामिल थे।
आयोग के अनुसार, डॉक्टर अपनी विशेषज्ञ योग्यता के समर्थन में जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। आयोग ने यह भी पाया कि लंबे समय तक इलाज के बावजूद बच्चे को अपेक्षित राहत नहीं मिली और उसे किसी बड़े अस्पताल में रेफर किए जाने का पर्याप्त प्रमाण भी सामने नहीं आया।
इन परिस्थितियों को देखते हुए आयोग ने डॉक्टर के आचरण को अनुचित व्यापार व्यवहार माना और बच्चे के पिता के पक्ष में मुआवजे का आदेश सुनाया।
45 दिनों के भीतर देना होगा पूरा मुआवजा
जिला उपभोक्ता आयोग ने डॉक्टर को कुल 2 लाख 22 हजार रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इस रकम को तीन हिस्सों में बांटा गया है।
- 2,00,000 रुपये: क्षतिपूर्ति के रूप में।
- 20,000 रुपये: मानसिक परेशानी के लिए।
- 2,000 रुपये: मुकदमे में हुए खर्च के लिए।
आदेश के अनुसार, डॉक्टर को 45 दिनों के भीतर पूरी राशि का भुगतान करना होगा। निर्धारित समय में भुगतान नहीं करने पर शिकायत दर्ज होने की तारीख से वास्तविक भुगतान तक 6 प्रतिशत सालाना ब्याज भी देना होगा।
फैसले से संतुष्ट नहीं पिता, अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी
उपभोक्ता आयोग के फैसले के बाद बच्चे के पिता मोनू राठौर ने इसे अपने परिवार के लिए राहत भरा कदम बताया, लेकिन उनका कहना है कि 2.22 लाख रुपये का मुआवजा उनके बेटे को हुई परेशानियों और उसके भविष्य पर पड़े असर की भरपाई नहीं कर सकता।
पिता ने डॉक्टर के खिलाफ और सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसके लिए उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है।
उनका कहना है कि वह चाहते हैं कि भविष्य में किसी दूसरे बच्चे और परिवार को इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
मरीज इलाज कराने से पहले डॉक्टर की योग्यता जरूर जांचें
ग्वालियर का यह मामला मरीजों और उनके परिजनों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। किसी भी गंभीर बीमारी या विशेष उपचार के लिए डॉक्टर की शैक्षणिक योग्यता और संबंधित विशेषज्ञता की जानकारी लेना जरूरी है।
अगर लंबे समय तक इलाज कराने के बाद भी स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा है, तो किसी दूसरे योग्य विशेषज्ञ से सलाह लेना भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है।
डॉक्टर की डिग्री, मेडिकल रजिस्ट्रेशन और विशेषज्ञता से जुड़ी जानकारी की पुष्टि करना मरीजों के हित में बेहद महत्वपूर्ण है।