नई दिल्ली: कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वर्ष 2004 में प्रधानमंत्री पद स्वीकार न करने के अपने फैसले को लेकर एक महत्वपूर्ण खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत के बाद उनके बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा भी नहीं चाहते थे कि वह देश की प्रधानमंत्री बनें। यह खुलासा उनकी संस्मरण पुस्तक Belonging: A Journey of Love में किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के कई महत्वपूर्ण घटनाक्रमों और व्यक्तिगत अनुभवों का उल्लेख किया है।
सोनिया गांधी के अनुसार, वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव से कई महीने पहले ही उन्होंने अपने बच्चों के साथ इस विषय पर चर्चा की थी। उस दौरान उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि यदि कांग्रेस चुनाव जीतती है और उन्हें प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिलता है, तो भी वह इस पद को स्वीकार नहीं करेंगी।
उन्होंने बताया कि राहुल और प्रियंका इस फैसले को लेकर काफी चिंतित थे। दोनों ने अपने जीवन में परिवार से जुड़ी दो बड़ी राजनीतिक त्रासदियों को करीब से देखा था। उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या तथा उनके पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। इसी कारण वे नहीं चाहते थे कि उनकी मां भी प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी और उससे जुड़े संभावित खतरों का सामना करें।
2004 के चुनाव से पहले ही बना लिया था फैसला
सोनिया गांधी ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री पद स्वीकार न करने का उनका फैसला चुनाव परिणाम आने के बाद अचानक नहीं लिया गया था। वह चुनाव से पहले ही इस बारे में अपना मन बना चुकी थीं, लेकिन उन्होंने अपनी राय सार्वजनिक नहीं की थी।
उस समय कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही थी। सोनिया गांधी का मानना था कि यदि वह चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री पद को लेकर अपनी अनिच्छा जाहिर कर देतीं, तो पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर असमंजस और मतभेद पैदा हो सकते थे। इसका असर चुनावी रणनीति और पार्टी की संभावनाओं पर भी पड़ सकता था।
उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इस फैसले को लेकर उनके मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। एक ओर वह प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहती थीं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पार्टी समर्थकों की अपेक्षाओं को लेकर भी उनके मन में जिम्मेदारी का भाव था।
गठबंधन के नेताओं ने प्रधानमंत्री बनने के लिए बनाया दबाव
कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन की चुनाव में जीत के बाद सोनिया गांधी पर प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने का दबाव बढ़ने लगा। गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता उनसे मिलने पहुंचे और उनसे सरकार का नेतृत्व करने का आग्रह किया।
सोनिया गांधी ने अपनी पुस्तक में इस घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए बताया कि कई नेता उनके फैसले से सहमत नहीं थे और लगातार उन्हें अपना निर्णय बदलने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे।
उन्होंने बताया कि एक समय बातचीत के दौरान उन्होंने दबाव में आकर ‘ठीक है’ कह दिया था, जिसे वहां मौजूद नेताओं ने उनकी सहमति समझ लिया। हालांकि, जब राहुल और प्रियंका को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने अपनी मां से इस फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा।
राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि जब उनकी मां पहले ही प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर चुकी थीं, तो उन्होंने अचानक अपनी बात क्यों बदल दी। प्रियंका गांधी ने भी उन्हें अपने पहले लिए गए फैसले पर कायम रहने के लिए प्रोत्साहित किया।
इसके बाद सोनिया गांधी ने एक बार फिर अपने निर्णय पर विचार किया और प्रधानमंत्री पद स्वीकार न करने का फैसला बरकरार रखा।
मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का लिया फैसला
सोनिया गांधी ने अंततः प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी स्वयं लेने के बजाय डॉ. मनमोहन सिंह को देश का नेतृत्व सौंपने का फैसला किया।
उन्होंने मनमोहन सिंह को एक अनुभवी नेता और सक्षम प्रशासक माना। सोनिया गांधी का मानना था कि उनके पास देश को स्थिर नेतृत्व देने के लिए आवश्यक अनुभव और प्रशासनिक समझ थी।
18 मई 2004 को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने डॉ. मनमोहन सिंह का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया।
22 मई 2004 को डॉ. मनमोहन सिंह ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और देश में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की सरकार बनी।
कांग्रेस नेताओं के लिए भावुक पल था यह फैसला
सोनिया गांधी ने अपनी पुस्तक में इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कांग्रेस नेताओं की भावनाओं का भी उल्लेख किया है। उनके अनुसार, कई वरिष्ठ नेता उनके फैसले से निराश थे और कुछ ने उनसे अपना निर्णय बदलने का आग्रह भी किया।
हालांकि, सोनिया गांधी अपने फैसले पर कायम रहीं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री बनना कभी उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं रही। उनकी प्राथमिकता देश के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की