उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया है। 18 नवंबर को हुई कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव को फिलहाल टालने और ग्राम पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल अगले छह महीने तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
इस फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव मई 2027 तक टलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, चुनाव की आधिकारिक तारीखों को लेकर अभी कोई अंतिम घोषणा नहीं हुई है। सरकार का कहना है कि ओबीसी आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया पूरी होने और आयोग की रिपोर्ट आने के बाद चुनाव की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा।
ग्राम पंचायत प्रशासकों को मिला छह महीने का अतिरिक्त कार्यकाल
उत्तर प्रदेश में पिछली बार साल 2021 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए गए थे। उस चुनाव में प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान चुने गए थे। इन निर्वाचित ग्राम प्रधानों का पांच साल का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो गया था।
समय पर नए पंचायत चुनाव नहीं हो पाने के कारण सरकार ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ही ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त करने का फैसला लिया था। यह व्यवस्था छह महीने के लिए की गई थी, जिसकी अवधि 26 नवंबर 2026 को समाप्त होने वाली थी।
अब योगी कैबिनेट ने इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए छह महीने के अतिरिक्त कार्यकाल को मंजूरी दे दी है। इसके लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम में संशोधन से जुड़े अध्यादेश को भी स्वीकृति दी गई है।
ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद होंगे पंचायत चुनाव
पंचायत चुनाव में देरी की एक बड़ी वजह अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया को बताया जा रहा है।
पंचायत चुनाव में अलग-अलग वर्गों के लिए आरक्षण निर्धारित करने के उद्देश्य से राज्य में समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। आयोग को विभिन्न जिलों से आंकड़े जुटाने और आरक्षण से संबंधित रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है।
सरकार के अनुसार, आयोग की रिपोर्ट आने और आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद बढ़ी कानूनी चुनौती
पंचायत चुनाव में लगातार हो रही देरी का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। अक्टूबर 2026 में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था।
अदालत ने मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के तहत चुनाव कराने की बात भी कही थी। ऐसे में कैबिनेट द्वारा प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के फैसले के बाद कानूनी स्थिति भी महत्वपूर्ण हो गई है।
सरकार के सामने अब यह चुनौती है कि पंचायत चुनाव की तैयारी, आरक्षण प्रक्रिया और अदालत के आदेश के बीच किस तरह आगे बढ़ा जाए।
मई 2027 तक टल सकते हैं पंचायत चुनाव
नवंबर 2026 में प्रशासकों का मौजूदा कार्यकाल समाप्त होने के बाद छह महीने की अतिरिक्त अवधि मिलने से पंचायत चुनाव मई 2027 तक खिसकने की संभावना है।
इसके अलावा प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव की तैयारियों और विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम के बीच प्रशासनिक चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं।
हालांकि, पंचायत चुनाव मई 2027 में ही होंगे, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। अंतिम कार्यक्रम आरक्षण प्रक्रिया, कानूनी स्थिति और निर्वाचन आयोग की तैयारियों पर निर्भर करेगा।
कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
पंचायत चुनाव के अलावा योगी कैबिनेट की बैठक में विकास, तकनीक, पर्यटन, खेल और ऊर्जा से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।
नोएडा में IIT कानपुर का डीप टेक्नोलॉजी यू-हब: कैबिनेट ने IIT कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक्नोलॉजी यू-हब भवन बनाने के लिए 281 करोड़ 3 लाख 88 हजार रुपये की मंजूरी दी है। इसका निर्माण 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
आगरा के बाह में बनेगा स्टेडियम: आगरा जिले के बाह विधानसभा क्षेत्र में स्टेडियम निर्माण के लिए 2.476 हेक्टेयर भूमि खेल विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
लखनऊ में राज्य सहकारी महाविद्यालय: रहमानखेड़ा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान की 4.51 हेक्टेयर भूमि सहकारिता विभाग से जुड़े संस्थान को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई है।
पर्यटन नीति में संशोधन: उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 में बदलाव को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी होमस्टे को बढ़ावा देना और पर्यटन सेवाओं को व्यवस्थित करना है।
हर तहसील में बायो प्लांट लगाने की योजना: जैव ऊर्जा नीति 2022 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश में कम्प्रेस्ड बायोगैस उत्पादन को और बढ़ावा देना है।
इस तरह 18 नवंबर की कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव और प्रशासकों के कार्यकाल के साथ-साथ कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए।