सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन के प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में गर्भगृह (sanctum sanctorum) में VIP प्रवेश व्यवस्था को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है। शीर्ष न्यायालय ने स्पष्ट किया कि “महाकाल के सामने कोई VIP नहीं है”, और मंदिर के प्रबंधन में न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।
यह याचिका उन दावों को चुनौती देती थी जिनमें कहा गया था कि कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को गर्भगृह में विशेष प्रवेश दिया जाता है, जबकि आम श्रद्धालुओं को समान अवसर नहीं मिलता। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा था कि समान नीति होनी चाहिए जिससे सबको बराबरी का मौका मिले।
न्यायालय ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने याचिकाकर्ता को स्पष्ट किया कि किसे मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश मिलेगा, यह निर्णय न्यायपालिका नहीं कर सकती। अदालत ने कहा कि इस प्रकार के मुद्दों का समाधान मंदिर प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि यदि कोई समस्या है तो याचिकाकर्ता संबंधित प्राधिकारी से बात कर सकता है।
न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि धार्मिक स्थल के प्रबंधन के मामलों में कोर्ट का हस्तक्षेप सीमित होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट का काम यह तय करना नहीं कि मंदिर में कौन प्रवेश करेगा या नहीं।
मंदिर प्रशासन का अधिकार बचा
इस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि मंदिर में प्रवेश नीति तय करना मंदिर प्रबंधन और जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी है, न कि न्यायपालिका की। अदालत का मानना है कि धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन में कोर्ट का हस्तक्षेप संविधान और व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं होता।
सारांश: क्या हुआ फैसला?
- सुप्रीम कोर्ट ने VIP प्रवेश व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
- कोर्ट ने कहा कि कोर्ट यह तय नहीं कर सकता कि मंदिर में कौन प्रवेश करे।
- फैसले में यह भी कहा गया कि महाकाल के सामने कोई VIP नहीं है।
- याचिकाकर्ता को प्रशासनिक अधिकारियों से अपनी बात रखने की सलाह दी गई।
